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एनएलएमसी ने जखीरा के एचआईएल भूखंड की ई-नीलामी में भुगतान संरचना बदली

एनएलएमसी ने नई दिल्ली के जखीरा स्थित एचआईएल भूखंड की ई-नीलामी के लिए शुद्धिपत्र संख्या 3 जारी कर पांच किस्तों में भुगतान की व्यवस्था की।

4th Column (लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ) नई दिल्ली 3 मिनट में पढ़ें
मुख्य बातें
  • भुगतान अब 240 दिनों में पांच किस्तों में; बिक्री समझौता 10% (ईएमडी छोड़कर) भुगतान पर
  • आरक्षित मूल्य ₹829.69 करोड़; भूखंड लगभग 20,722.93 वर्ग मीटर
  • पंजीकरण और ईएमडी जमा की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026, शाम 4:00 बजे

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) ने नई दिल्ली के जखीरा स्थित एचआईएल भूखंड की ई-नीलामी में भुगतान की शर्तें बदल दी हैं। शुद्धिपत्र संख्या 3 के तहत सफल बोलीदाता अब स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी होने की तिथि से 240 दिनों तक की अवधि में पांच किस्तों में पूरी राशि चुका सकेगा।

यह संशोधन बड़े बोलीदाताओं और निवेशकों के लिए मायने रखता है, क्योंकि भुगतान को चरणों में बांटने से भारी-भरकम राशि एक साथ जुटाने का दबाव कम होता है। संशोधित प्रावधानों में बिक्री समझौते की पूर्णता और भुगतान में चूक से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए गए हैं, जिससे प्रक्रिया की शर्तें पहले से तय रहती हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, कुल बिक्री मूल्य के 10% (बयाना जमा राशि यानी ईएमडी को छोड़कर) का भुगतान होने पर एचआईएल और सफल बोलीदाता के बीच बिक्री समझौता निष्पादित होगा, बशर्ते निविदा की सभी शर्तें पूरी हों। हालांकि, इस समझौते से संपत्ति पर स्वामित्व, अधिकार, हित या कब्जा नहीं मिलेगा, और शेष भुगतान निर्धारित समय-सीमा में करना बोलीदाता की बाध्यता होगी।

भुगतान में चूक की स्थिति में नियम सख़्त हैं। पहली और दूसरी किस्त समय पर न चुकाने पर एलओए रद्द किया जा सकता है और अब तक जमा राशि, ईएमडी सहित, जब्त होगी। तीसरी, चौथी और पांचवीं किस्त के लिए 30 दिनों की छूट अवधि दी जा सकती है, जिस पर देरी की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा।

संशोधित जरूरी तारीखों के अनुसार, पंजीकरण, तकनीकी बोली और ईएमडी/बैंक गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 शाम 4:00 बजे है, और तकनीकी आधार पर बोली की शुरुआत 1 दिसंबर 2026 को होगी। इच्छुक निवेशक नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, रोहतक रोड स्थित 5.119 एकड़ (लगभग 20,722.93 वर्ग मीटर) के इस भूखंड का आरक्षित मूल्य ₹829.69 करोड़ देख सकते हैं। आरएफपी और सभी शुद्धिपत्र एनएलएमसी के ई-नीलामी पोर्टल nlmc.enivida.com और वेबसाइट nlmc.dpe.gov.in पर उपलब्ध हैं।

एनएलएमसी के अनुसार, यह संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र की अधिशेष परिसंपत्तियों के पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मुद्रीकरण को सुगम बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। 8 अक्टूबर 2026 के मूल आरएफपी और पहले के शुद्धिपत्रों के बाकी नियम अपरिवर्तित रहेंगे।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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