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कांकेर में GST सहायक आयुक्त 1.50 लाख रिश्वत लेते ACB की गिरफ्त में

कांकेर में GST सहायक आयुक्त अंचला गिरी को 1.50 लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते ACB जगदलपुर ने गिरफ्तार किया। बिचौलिया भी गिरफ्तार, आवास पर तलाशी जारी।

4th Column (लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ) कांकेर 2 मिनट में पढ़ें
कांकेर में GST सहायक आयुक्त 1.50 लाख रिश्वत लेते ACB की गिरफ्त में
फ़ोटो: न्यूज़ डेस्क
मुख्य बातें
  • GST सहायक आयुक्त अंचला गिरी 1.50 लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार
  • बिचौलिया इमरान मेमन भी गिरफ्तार; आरोपी अधिकारी के आवास पर तलाशी
  • ई-वे बिल मामले में वाहन छोड़ने और राहत के बदले रिश्वत मांगने का आरोप

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जगदलपुर टीम ने कांकेर में पदस्थ राज्य वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को 1 लाख 50 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह ट्रैप कार्रवाई 21 नवंबर 2026 को उनके आवास पर की गई। मामले में कथित बिचौलिये इमरान मेमन को भी पकड़ा गया है।

यह मामला इसलिए अहम है कि आरोप एक सरकारी अधिकारी पर है, जिसने व्यवसायी का वाहन रोककर राहत के बदले रकम मांगी थी। व्यापारियों और करदाताओं के लिए यह संदेश है कि ऐसी मांग की शिकायत सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुँचाई जा सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार, कांकेर निवासी व्यवसायी शोएब रंगरेज ने ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप है कि ई-वे बिल से जुड़े मामले में सहायक आयुक्त ने उनका वाहन रोका और उसे छोड़ने तथा प्रकरण में राहत देने के एवज में 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। व्यवसायी ने रिश्वत देने के बजाय शिकायत का रास्ता चुना।

शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने जाल बिछाया। जांच में इमरान मेमन की भूमिका सामने आई, जिस पर आरोप है कि उसके माध्यम से रकम अधिकारी तक पहुँचाई जा रही थी। इमरान मेमन (30 वर्ष), इदरीश मेमन के पुत्र और कांकेर के संजयनगर के निवासी बताए गए हैं।

ट्रैप कार्रवाई के बाद ACB की टीम ने अधिकारी के आवास पर तलाशी शुरू की है। यह कार्रवाई आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संदेह के आधार पर हो रही है। टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच कर रही है, though आय से अधिक संपत्ति के संबंध में अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

ACB ने सहायक आयुक्त अंचला गिरी और इमरान मेमन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 एवं 12 के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। मामले में आगे की विवेचना जारी है। बस्तर संभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

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