23 Nov 2026, Monday हिंदी
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सीजीएसटी फरीदाबाद ने रेवाड़ी में पान मसाला यूनिट से 4 मशीनें जब्त, एक गिरफ्तार

रेवाड़ी में सीजीएसटी फरीदाबाद की तलाशी में बिना पंजीकरण चल रही पान मसाला पाउच-पैकिंग की चार मशीनें जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार, उपकर राशि 116.48 करोड़ रुपये।

4th Column (लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ) रेवाड़ी 2 min read
Key points
  • रेवाड़ी के राम गढ़ रोड पर 16.11.2026 की तलाशी में चार पाउच-पैकिंग मशीनें जब्त
  • फर्म ने एचएसएनएस उपकर अधिनियम, 2025 के तहत पंजीकरण और मशीनों की घोषणा नहीं कराई थी
  • उपकर चोरी की राशि 116.48 करोड़ रुपये; गिरफ्तार व्यक्ति 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) फरीदाबाद आयुक्तालय की तलाशी में हरियाणा के रेवाड़ी में पान मसाला बनाने वाली एक इकाई से चार पाउच-पैकिंग मशीनें पकड़ी गई हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, मशीनें बिना घोषणा के चल रही थीं और फर्म ने एचएसएनएस उपकर अधिनियम, 2025 के तहत पंजीकरण भी नहीं कराया था।

आयुक्तालय ने विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर 16.11.2026 को रेवाड़ी के राम गढ़ रोड पर एक फर्म के परिसर में तलाशी ली। फर्म पर स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (एचएसएनएस) का निर्वहन किए बिना पान मसाला बनाने का संदेह था। यह कार्रवाई इसी संदेह की जांच का हिस्सा है। पान मसाला के उपभोक्ताओं और कर-व्यवस्था, दोनों के लिए यह मामला इसलिए अहम है कि उपकर की चोरी के नियम सख़्ती से लागू हो रहे हैं।

तलाशी के दौरान "धनराज" ब्रांड पान मसाला के निर्माण में उपयोग की जाने वाली चार वर्टिकल पाउच-पैकिंग मशीनें क्रियाशील पाई गईं। जांच में सामने आया कि फर्म ने न तो अधिनियम के तहत पंजीकरण लिया था और न ही अपनी पैकिंग मशीनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक घोषित किया था। विज्ञप्ति के मुताबिक एचएसएनएस उपकर 01.02.2026 से लागू है और पान मसाला निर्माताओं पर यह स्थापित मशीनों की क्षमता के आधार पर लगाया जाता है।

विभाग के अनुसार, इस अधिनियम के तहत भुगतान या चोरी न किए गए उपकर की राशि 116.48 करोड़ रुपये है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत पान मसाला निर्माण के लिए मशीनों की घोषणा किए बिना उन्हें चलाना अपराध माना गया है। इसी आधार पर मशीनों के मालिक और संचालक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार मामले की जांच जारी है।

Source: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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