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कोयला खदान नीलामी के 16वें दौर में 18 खदानों के लिए 85 बोलियां

कोयला मंत्रालय की नीलामी के 16वें दौर में 18 कोयला खदानों के लिए 85 बोलियां मिलीं। 20 नए बोलीदाता पहली बार शामिल हुए। जानिए पूरी जानकारी।

4th Column (लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ) नई दिल्ली 3 मिनट में पढ़ें
मुख्य बातें
  • 18 कोयला खदानों के लिए कुल 85 बोलियां प्राप्त हुईं
  • पिछले दौर की तुलना में बोलियों की संख्या चार गुना बढ़ी
  • 20 नए बोलीदाताओं ने पहली बार वाणिज्यिक कोयला खनन में भाग लिया

कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी ने वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 16वें दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास की बोलियां खोलीं, और 18 कोयला खदानों के लिए कुल 85 बोलियां सामने आईं। आठ राज्यों की 26 खदानों की पेशकश वाली इस नीलामी में निवेशकों का रुझान मंत्रालय की अपेक्षाओं से कहीं आगे निकला।

इस नीलामी का महत्व इसलिए है कि कोयला क्षेत्र में निवेश की गति लगातार बनी हुई है। मंत्रालय के अनुसार, इस क्षेत्र का मजबूत आधार भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है, और इससे रोजगार और राजस्व दोनों के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। विज्ञप्ति के अनुसार, इन खदानों से लगभग 47,500 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व और करीब 4.9 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

बोलीदाताओं की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 16वें दौर में 17 खदानों के लिए 83 बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि 15वें दौर के दूसरे प्रयास में एक खदान के लिए दो बोलियां आई थीं। 26 में से 16 खदानों के लिए एक से अधिक बोलियां मिलना प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाता है।

इस दौर में 20 ऐसे बोलीदाता शामिल हुए जिन्होंने पहली बार वाणिज्यिक कोयला खनन में भाग लिया। मंत्रालय के अनुसार, यह संकेत है कि यह क्षेत्र नए निवेश और नए प्रतिभागियों को लगातार आकर्षित कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन 10.22 प्रतिशत बढ़कर 210.46 मिलियन टन हो गया है।

नीलामी ढांचे के बारे में विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोयले के अंतिम उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, और अग्रिम भुगतान की राशि भी कम रखी गई है। वर्ष 2020 से अब तक 15 नीलामी दौरों में 145 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है, जिससे 44 नई कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हैं।

अब बोलियों का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति करेगी। तकनीकी रूप से पात्र पाए गए बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए चुना जाएगा। बोलियों की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में हुई, और पूरी कार्यवाही पारदर्शिता के लिए स्क्रीन पर लाइव दिखाई गई।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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