इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय ने छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों की घरेलू मूल्य संवर्धन गणना बदली
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश के तहत घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना का संशोधित तरीका जारी किया।
- छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना का तरीका संशोधित
- नई व्यवस्था सामग्री सूची (बीओएम) आधारित; पात्र घरेलू गतिविधियों और आरएनडी को मान्यता
- संशोधित कार्यप्रणाली राजपत्र प्रकाशन के छह महीने बाद लागू होगी
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना का तरीका बदल दिया है। मंत्रालय ने यह संशोधन सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के तहत किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, स्वदेशी क्षमताओं को मज़बूत करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है। यह संशोधन 7 सितंबर, 2020 की पूर्व अधिसूचना में बदलाव है।
यह फ़ैसला उन कंपनियों और विनिर्माताओं के लिए अहम है जो सरकारी खरीद में आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति करना चाहते हैं। संशोधित व्यवस्था में घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना सामग्री सूची (बिल ऑफ मेटेरियल्स, बीओएम) और प्रक्रिया-आधारित ढाँचे पर होगी। इसका अर्थ है कि भारत में होने वाली पात्र विनिर्माण गतिविधियाँ और प्रक्रियाएँ अब स्पष्ट रूप से मान्यता पाएँगी।
इन उत्पादों में डेस्कटॉप पीसी और ऑल-इन-वन पीसी (एआईओ-पीसी), लैपटॉप पीसी, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर तथा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) शामिल हैं। मान्यता प्राप्त गतिविधियों में सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी) से मेनबोर्ड असेंबली, भारत में निर्मित बेयर पीसीबी की खरीद, रैम और स्टोरेज की असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग, डिस्प्ले असेंबली, चेसिस और पावर मॉड्यूल की घरेलू खरीद तथा फाइनल असेंबली और परीक्षण शामिल हैं।
नई कार्यप्रणाली में भारत में की जाने वाली पात्र आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आरएनडी) गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दिया गया है, ताकि स्वदेशी तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहन मिले। साथ ही भारतीय उत्पाद डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) को अतिरिक्त भारांक दिया गया है, ताकि स्वदेशी डिज़ाइन क्षमता और आईपीआर सृजन को बढ़ावा मिले।
व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मूल्य संवर्धन की गणना और स्व-प्रमाणन का एक मानकीकृत प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे विनिर्माताओं के आकलन में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी और आवश्यकता पड़ने पर स्व-घोषित मूल्य संवर्धन का वस्तुनिष्ठ सत्यापन भी संभव हो सकेगा। संशोधित कार्यप्रणाली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह महीने बाद लागू होगी और इन छह उत्पादों से जुड़े 7 सितंबर, 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों की जगह लेगी।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)


