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पीएमएवाई-यू 2.0: 1.75 लाख मकानों को मंजूरी, 1.5 लाख को सैद्धांतिक स्वीकृति

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.75 लाख मकानों को मंजूरी और 1.5 लाख के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति। सीएसएमसी की 11वीं बैठक के फ़ैसले।

4th Column (लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ) 3 मिनट में पढ़ें
मुख्य बातें
  • पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 1.75 लाख मकानों को मंजूरी, 1.5 लाख मकानों को सैद्धांतिक स्वीकृति
  • सबसे अधिक 1,01,493 मकान उत्तर प्रदेश में स्वीकृत
  • अब तक कुल 1.29 करोड़ मकानों को मंजूरी, 1.01 करोड़ का निर्माण पूरा

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत 1.75 लाख मकानों को मंजूरी दे दी है, जबकि 1.5 लाख मकानों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान की गई है। ये फ़ैसले आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के शहरी विकास विभाग (डीओयूडी) के सचिव श्री सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में 19 नवंबर, 2026 को हुई केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 11वीं बैठक में लिए गए।

यह निर्णय शहरी पात्र परिवारों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए पक्के मकानों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है। इस मंजूरी के बाद पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 24.15 लाख से अधिक हो गई है। आम परिवारों के लिए इसका सीधा अर्थ यह है कि अपने घर का सपना देखने वाले शहरी लोगों की सूची में अब और नाम जुड़ेंगे।

लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटकों के तहत सबसे अधिक मंजूरी उत्तर प्रदेश को मिली है, जहाँ 1,01,493 मकानों को स्वीकृति दी गई है। इसके बाद महाराष्ट्र (19,778), तमिलनाडु (14,350), मध्य प्रदेश (10,913) और पश्चिम बंगाल (10,159) का स्थान है। असम (4,841), गुजरात (5,793), राजस्थान (4,572), ओडिशा (2,681), पुडुचेरी (937) और गोवा (06) में भी मकानों को मंजूरी दी गई है। सैद्धांतिक मंजूरी आंध्र प्रदेश में 1,27,349 और महाराष्ट्र में 22,484 मकानों के लिए दी गई है।

बैठक में सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को व्यय में तेजी लाने और स्वीकृत निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लाभार्थियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर धनराशि जारी करने, निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, मकानों की जियो-टैगिंग करने और सभी लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में सत्यापन पूरा करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही राज्यों को व्यापक किफायती आवास नीतियाँ तैयार करने और इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु अनिवार्य सुधार लागू करने की सलाह दी गई।

यह योजना सितंबर 2024 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य विभिन्न घटकों के माध्यम से अतिरिक्त 1 करोड़ पात्र ईडब्ल्यूएस, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवारों को पक्के मकान बनाने या खरीदने में सहायता देना है। शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं और शहरी गरीबों की किराये के आवास की जरूरतें भी इसी के दायरे में आती हैं। मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अब तक कुल 1.29 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1.01 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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