धमतरी: धान खरीदी से पहले किसानों के खसरा और रकबा का होगा सुधार
धमतरी में धान खरीदी से पहले किसानों के खसरा, रकबा और फसल प्रविष्टियों में सुधार। समितियों में खसरा मैपिंग शुरू, ग्राम पंचायतों में दावा-आपत्तियां आमंत्रित।

- कृषि साख सहकारी समितियों में खसरा मैपिंग शुरू; एग्रीस्टैक यूएफआर से किसानों के खसरे जोड़े जा रहे
- रकबा शून्य या धान की जगह अन्य फसल दर्ज वाले किसानों के अभिलेखों का परीक्षण
- ग्राम पंचायतों में चस्पा सूची पर दावा-आपत्तियां आमंत्रित; पटवारी हड़ताल के बीच वैकल्पिक अमले से सत्यापन
धमतरी जिले में धान खरीदी से पहले किसानों के पंजीयन अभिलेखों में सुधार की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खसरा मैपिंग शुरू की है, ताकि खसरा नंबर, रकबा और दर्ज फसल की त्रुटियां खरीदी से पहले दूर हो सकें।
इस व्यवस्था का सीधा लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिनके रकबे में गड़बड़ी है, जिनका रकबा शून्य दिख रहा है या जिनके पंजीयन में धान की जगह अन्य फसल दर्ज है। जिला प्रशासन के अनुसार इन सभी अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि धान खरीदी के दौरान किसानों को परेशानी न हो।
समिति ऑपरेटर कृषि साख सहकारी समिति मॉड्यूल के खसरा मैपिंग विकल्प के जरिए एग्रीस्टैक यूएफआर से किसानों के खसरों को जोड़ रहे हैं। डीसीएस/पीवी में दर्ज खसरा और फसल संबंधी जानकारी ग्राम पंचायतों में चस्पा की गई है, जिस पर किसानों से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। प्राप्त आपत्तियों की जांच कर नियमानुसार अभिलेखों में सुधार कराया जाएगा।
पटवारियों की हड़ताल के बावजूद कोई किसान धान पंजीयन से वंचित न रहे, इसके लिए वैकल्पिक अमले की मदद ली जा रही है। वन से घोषित राजस्व ग्रामों और लीज पर भूमि लेकर खेती करने वाले किसानों की बोई गई फसलों का भौतिक सत्यापन राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, परिवीक्षाधीन पटवारी, सेवानिवृत्त पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और अमीन कर रहे हैं।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने राजस्व, कृषि, सिंचाई और पंचायत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वे के आंकड़ों को ग्राम पंचायतों में प्रकाशित करने, प्राप्त दावा-आपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करने और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन किसानों की भूमि पर वास्तविक रूप से उत्पादित धान की खरीदी निर्धारित मानकों और नियमों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से अपने पंजीयन, खसरा, रकबा और फसल प्रविष्टियों का समय रहते परीक्षण कराने की अपील की गई है।
Source: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़





