डिजिटल सुलभता पर इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र प्रतिवेदक के बीच चर्चा
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिव्यांग अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हैग्रास के साथ डिजिटल सुलभता पर चर्चा की।

- संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हैग्रास के साथ डिजिटल सुलभता पर संवाद सत्र
- एसटीक्यूसी ने 73 मंत्रालयों और विभागों को प्रमाणित किया; आईएस 17802 अनिवार्य
- भाषिणी 23 भाषाओं में बहुभाषी पहुंच देता है; 'दिव्यांग सारथी' VR-आधारित शिक्षण सामग्री देता है
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक सुश्री हेबा हैग्रास के साथ डिजिटल सुलभता और समावेशन पर संवाद सत्र आयोजित किया। मंत्रालय के ई-शासन केंद्र हॉल में हुए इस सत्र में सुलभता मानकों, सहायक उपकरणों और समावेशी डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं पर विशेष बल दिया गया।
यह संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी वेबसाइटों, ऐप्स और सेवाओं को दिव्यांग नागरिकों के लिए सुलभ बनाना सीधे उनके रोज़मर्रा के अधिकारों से जुड़ा है। सत्र 16 से 25 नवंबर, 2026 तक भारत के आधिकारिक दौरे का हिस्सा था, और इसमें विदेश मंत्रालय, एनआईसी, एसटीक्यूसी, सीडैक और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री के 'एक्सेसिबिलिटी' संबंधी दृष्टिकोण और भारत की डिजिटल सुगम्यता पहलों पर बनी एक लघु फिल्म से हुई। इसके बाद डॉ. संतोष पांडे और श्री ब्रह्मानंद झा ने प्रस्तुति में बताया कि भारत का कानूनी ढांचा डिजिटल सुगम्यता का समर्थन कैसे करता है। भारत ने 2007 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन को मंजूरी दी थी, और दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सूचना और संचार तकनीक का सुलभ होना अनिवार्य है। मंत्रालय ने 2013 में सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक पहुंच पर राष्ट्रीय नीति भी अधिसूचित की थी।
चर्चा में कई व्यावहारिक पहलें रखी गईं। मानक के स्तर पर जीआईजीडब्ल्यू 3.0 दिशानिर्देश, जो डब्ल्यूसीएजी 2.1 लेवल एए के अनुरूप हैं, और आईएस 17802 शामिल हैं, जिसे 2023 के संशोधन से आरपीडब्ल्यूडी नियमों के तहत अनिवार्य किया गया है। प्रमाणन के तहत एसटीक्यूसी ने 73 मंत्रालयों और विभागों को प्रमाणित किया है, जबकि 'सुगम्यवेब' और 'सत्य' जैसे टूल्स वेबसाइटों और ऐप्स की जाँच में काम आते हैं।
समावेशी सेवाओं के लिए 'भाषिणी' 23 भाषाओं में बहुभाषी पहुंच देता है, 'उमंग' नागरिक सेवाओं तक पहुंच आसान बनाता है, और 'नमस्ते भारत एआई' नागरिक गाइड आवाज़ तथा बहुभाषी सहायता के साथ आता है। यूएक्स 4जी ने 400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स को ऑडिट और डिज़ाइन सहायता दी है, और उसके एक्सेसिबिलिटी विजेट का उपयोग 1,800 से अधिक वेबसाइटें कर रही हैं। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए 'दिव्यांग सारथी' प्लेटफॉर्म वीआर-आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है।
अंत में मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अपडेट करने, प्रमाणन और अनुपालन में सहयोग देने, अधिकारियों और डेवलपर्स की क्षमता बढ़ाने तथा भारत के टूल्स और अनुभव साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रालय के अनुसार अधिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सहायक समाधान विकसित करने का काम जारी रहेगा।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)


