बेमेतरा की स्पेशल लोक अदालत में चेक बाउंस के 12 प्रकरण निपटे, 51.04 लाख का अवार्ड
बेमेतरा में स्पेशल लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के 12 चेक बाउंस प्रकरण आपसी समझौते से निपटे, 51,04,294 रुपये का अवार्ड पारित।

- चेक बाउंस (धारा 138) के 12 लंबित प्रकरण आपसी समझौते से निपटे
- कुल 51,04,294 रुपये का अवार्ड पारित
- जिला और तालुका स्तर पर तीन खण्डपीठों में सुनवाई हुई
बेमेतरा के जिला न्यायालय परिसर में आयोजित “स्पेशल लोक अदालत” में चेक बाउंस से जुड़े लंबित 12 प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण किया गया, और कुल 51,04,294 रुपये का अवार्ड पारित हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी जानकारी के अनुसार पक्षकारों के चेहरे पर इससे मुस्कान लौट आई।
यह आयोजन उन लोगों के लिए अहम है जिनके चेक अनादरण के मामले लंबे समय से अदालतों में लटके थे। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के इन प्रकरणों का त्वरित, सरल और कम खर्च में निपटारा होने से पक्षकारों को अदालत के चक्कर से राहत मिली है, और उनके आपसी संबंध भी बने रहे।
आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा श्रीमती सरोज नंद दास के निर्देशन में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया।
जिला स्तर पर खण्डपीठ क्रमांक 01 और 02 तथा तालुका स्तर पर एक खण्डपीठ का गठन किया गया। खण्डपीठ क्रमांक 01 की अध्यक्षता देवेन्द्र कुमार ने की, जहां धारा 138 के प्रकरण क्रमांक 37/2024 में अपीलार्थी को उत्तरवादी को 5,00,000 रुपये 10,000 रुपये प्रति माह की 50 किश्तों में देने का समझौता हुआ। प्रकरण क्रमांक 28/2024 में 1,50,000 रुपये 5,000 रुपये प्रति माह की 30 किश्तों में चुकाने पर सहमति बनी। प्रकरण क्रमांक 21/2024 में 5,00,000 रुपये के चेक की राशि 4,50,000 रुपये में राजीनामे से निपटाई गई, और इसी पीठ में 4 अन्य प्रकरण भी समाप्त हुए।
खण्डपीठ क्रमांक 02 में 4 प्रकरण निराकृत हुए, जबकि तालुका स्तर की खण्डपीठ में 1 प्रकरण राजीनामे के आधार पर निपटा। इन पीठों में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, बैंक प्रतिनिधि, न्यायालयीन कर्मचारी, पैरालीगल वालेंटियर्स और पक्षकारों की सक्रिय भागीदारी रही।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के अनुसार लोक अदालत न्याय पाने का सबसे सरल और सुलभ माध्यम है। भविष्य में भी इस तरह की विशेष लोक अदालतों का आयोजन कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण की बात कही गई है।
Source: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़





