बालोद में बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकारियों की कार्यशाला, सघन निगरानी पर जोर
बालोद में 'बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़' अभियान के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की कार्यशाला में अधिनियम 2006 और रोकथाम की रणनीति पर चर्चा हुई।

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विधिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा
- सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई और सघन निगरानी पर जोर
- जागरूकता बैनर व पोस्टरों से बाल संरक्षण का संदेश प्रसारित
बालोद जिले में 'बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़' अभियान के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की परियोजना स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों ने क्षेत्र में सघन निगरानी रखने और बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह कार्यशाला कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार हुई।
यह पहल इसलिए मायने रखती है क्योंकि इसमें उन अधिकारियों को तैयार किया जा रहा है जिन पर बाल विवाह रोकने की सीधी जिम्मेदारी है। कार्यशाला में जिले में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति और मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर भी बात हुई, जिससे आम परिवारों तक कानूनी व्यवस्था की पहुँच मज़बूत हो सके।
कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विभिन्न विधिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही इस सामाजिक बुराई की प्रभावी रोकथाम के लिए कार्ययोजना पर भी सारगर्भित विचार-विमर्श हुआ।
कार्यक्रम के दौरान जागरूकता बैनर और पोस्टरों के माध्यम से बाल संरक्षण और महिला सशक्तीकरण से जुड़े प्रेरक संदेश भी प्रसारित किए गए, ताकि उपस्थित लोगों तक यह संदेश सीधे पहुँचे।
कार्यशाला का नेतृत्व जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजानंद साहू ने किया, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजन हुआ। इस अवसर पर डौण्डीलोहारा विकासखंड के परियोजना अधिकारी श्री सुनील साहू, देवरी परियोजना अधिकारी श्रीमती अर्पणा श्रीवास्तव, मिशन शक्ति के जिला मिशन समन्वयक डॉ. एस. कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल सिन्हा, संबंधित सेक्टर सुपरवाइजर और ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे।
Source: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़





