एमएसएमई मंत्रालय ने महिला उद्यमिता दिवस 2026 मनाया, 38% उद्यम महिलाओं के
नई दिल्ली में 19 नवंबर 2026 को एमएसएमई मंत्रालय और इंडिया एसएमई फोरम ने महिला उद्यमिता दिवस मनाया। चार तकनीकी सत्रों में महिला उद्यमों पर चर्चा हुई।

- देश के 10 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई में लगभग 38% महिलाओं के स्वामित्व में
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से महिलाओं के लिए 25 लाख से अधिक रोजगार
- महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सरकारी खरीद 3% लक्ष्य से आगे
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने इंडिया एसएमई फोरम के साथ मिलकर नई दिल्ली में 19 नवंबर 2026 को महिला उद्यमिता दिवस 2026 मनाया। इसमें नीति-निर्माता, उद्योग जगत, वित्तीय संस्थान और विकास साझेदार एक मंच पर जुटे और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने पर चर्चा की।
यह आयोजन आम पाठक के लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि मंत्रालय के अनुसार, पंजीकृत 10 करोड़ से अधिक उद्यमों में लगभग 38% महिलाओं के स्वामित्व में हैं। कार्यक्रम का फोकस आकांक्षी उद्यमी को सफल बिजनेस लीडर बनाने पर था, यानी वित्त, बाजार, तकनीक और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक बेहतर पहुँच।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि रहे, जबकि एमएसएमई तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे विशिष्ट अतिथि थीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना उन्हें व्यवसाय, परिवार और समाज में नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को भरोसेमंद कर्जदार के रूप में मान्यता दी है।
सुश्री करंदलाजे ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए 25 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिली है। महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सरकारी खरीद का आंकड़ा अनिवार्य खरीद के 3% के लक्ष्य से भी आगे निकल गया है।
श्री जीतन राम मांझी ने बाजार के अवसर बढ़ाने, एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और TReDS के माध्यम से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एमएसएमई विकास अधिनियम, 2026 में किए गए संशोधनों को महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं श्री कलराज मिश्र ने महिलाओं को नौकरी खोजने वालों से नौकरी पैदा करने वाला बनाने पर जोर दिया और लखपति दीदी जैसी पहलों का उल्लेख किया।
एमएसएमई मंत्रालय के सचिव श्री भरत खेरा ने कहा कि केवल उद्यमों को औपचारिक रूप देना पर्याप्त नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वैश्विक बाजारों, इक्विटी निवेश और मूल्य श्रृंखलाओं तक पहुँच देना जरूरी है। विकास आयुक्त डॉ. रजनीश ने देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि में महिला उद्यमियों को विशेष कारक बताया।
सम्मेलन में चार तकनीकी सत्र हुए, जिनमें सक्षम बनाना, गति देना, डिजिटाइज और वैश्विक विस्तार जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इन सत्रों का उद्देश्य महिलाओं को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ते हुए उद्यम विकास के व्यावहारिक रास्ते तलाशना था।
Source: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)







