23 Nov 2026, Monday हिंदी
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गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस और टीआईसीसीआई में आदिवासी उद्यमियों के लिए साझेदारी

गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस और ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच सार्वजनिक खरीद में आदिवासी उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन।

4th Column (लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ) 3 min read
Key points
  • 20 नवंबर 2026 को गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस और टीआईसीसीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
  • आदिवासी उद्यमियों की पहचान, प्रशिक्षण, ऑनबोर्डिंग और मार्गदर्शन पर साझा काम
  • सार्वजनिक खरीद में आदिवासी व्यापार की भागीदारी और बिज़नेस ग्रोथ के मौके बढ़ाने का लक्ष्य

गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस ने 20 नवंबर 2026 को ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीआईसीसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में आदिवासी उद्यमियों और एंटरप्राइजेज की भागीदारी को मजबूत करना है। यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से पत्र सूचना कार्यालय (PIB) द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है।

सरकारी खरीद के अवसरों तक पहुँच आदिवासी व्यापारियों के लिए व्यवसाय बढ़ाने का एक अहम रास्ता है। इस साझेदारी से टारगेटेड आउटरीच, क्षमता निर्माण, ऑनबोर्डिंग सहायता और लगातार मार्गदर्शन के जरिए आदिवासी व्यापार को सार्वजनिक खरीद के मौकों से जोड़ने की कोशिश होगी। इससे अलग-अलग पृष्ठभूमि की कंपनियाँ राष्ट्रीय प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में हिस्सा लेकर कारोबार बढ़ाने के अवसर पा सकेंगी।

समझौता ज्ञापन पर गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अजीत बी. चव्हाण और टीआईसीसीआई के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री सुधाकर धारावत ने हस्ताक्षर किए। इससे सार्वजनिक खरीद में जागरूकता, क्षमता निर्माण और आदिवासी उद्यमियों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की साझेदारी औपचारिक रूप से तय हो गई है।

समझौते के तहत टीआईसीसीआई आदिवासी उद्यमियों की पहचान कर उन्हें एकजुट करेगा, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रमों को आसान बनाएगा और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग देगा। साथ ही प्रशिक्षकों और मेंटर्स का एक नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा। गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस ट्रेनिंग संसाधन, ऑनबोर्डिंग सुविधा, क्षमता निर्माण पहल और समस्या-समाधान की व्यवस्था के जरिए इन प्रयासों को सहयोग देगा।

दोनों संस्थाएँ मिलकर कार्ययोजना तैयार करेंगी, प्रगति की निगरानी करेंगी और उद्यमियों से मिले फीडबैक के आधार पर साझेदारी को बेहतर बनाएँगी। गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मिहिर कुमार ने इसे आदिवासी उद्यमियों के लिए सार्वजनिक खरीद के मौके बढ़ाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य पोर्टल पर उनकी जागरूकता और क्षमता बढ़ाना तथा पारदर्शी और समावेशी प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में उनकी भागीदारी को और बेहतर बनाना है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के समय श्री अजीत बी. चव्हाण ने कहा कि यह साझेदारी केंद्रित आउटरीच, प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग के जरिए गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस को आदिवासी उद्यमियों के करीब ले जाएगी। इससे सरकारी खरीद के मौकों तक उनकी पहुँच बढ़ने की उम्मीद है।

Source: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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