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सुकमा: अमृत सरोवर, RIPA और मनरेगा में अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच की मांग

सुकमा में अमृत सरोवर, RIPA और मनरेगा योजनाओं में कथित करोड़ों की अनियमितता पर बसपा जिला इकाई ने उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच की मांग की है।

4th Column (लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ) सुकमा 3 मिनट में पढ़ें
मुख्य बातें
  • सुकमा में 76 अमृत सरोवर तालाब (लगभग 16 करोड़ रुपये लागत) की स्वतंत्र भौतिक सत्यापन की मांग
  • RIPA योजना में येराबोर और नागलगुंडा में कागजों पर करोड़ों के भुगतान की जांच की मांग
  • मनरेगा, मशीन खरीदी और कोंटा जनपद की विशेष ऑडिट के साथ जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

बहुजन समाज पार्टी की सुकमा जिला इकाई ने अमृत सरोवर, RIPA और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में करोड़ों रुपये की कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सोलोमन गांडा ने इन योजनाओं में सामने आ रही कथित गड़बड़ियों पर गंभीर चिंता जताई है।

पार्टी के अनुसार जिले में कुल 76 अमृत सरोवर तालाब स्वीकृत हैं, जिनकी लागत लगभग 16 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ब्लॉकवार देखें तो कोंटा ब्लॉक में 31, छिन्दगढ़ ब्लॉक में 25 और सुकमा ब्लॉक में 20 तालाब स्वीकृत हैं। सरकारी दस्तावेजों में सभी कार्य पूर्ण दर्शाए गए हैं, लेकिन पार्टी का सवाल है कि क्या सभी तालाब निर्धारित मापदंडों के अनुसार बने हैं और क्या इनका स्वतंत्र भौतिक सत्यापन हुआ है।

आम नागरिक के लिए यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि सवाल जनता के विकास के लिए आवंटित राशि के उपयोग से जुड़ा है। अमृत सरोवर और मनरेगा जैसी योजनाएं गांवों में पानी, रोजगार और आजीविका से सीधे जुड़ी हैं। यदि कागजों और जमीन पर स्थिति अलग है, तो इसका असर सीधे ग्रामीणों पर पड़ेगा।

विज्ञप्ति में कोंटा ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों, जिनमें येराबोर और नागलगुंडा प्रमुख हैं, में स्वीकृत कार्यों और खर्च की गई राशि की जांच की आवश्यकता बताई गई है। RIPA योजना में येराबोर और नागलगुंडा में कागजों में करोड़ों रुपये के भुगतान की चर्चा का उल्लेख है। इसके अलावा वर्ष 2020 से 2024 तक जनपद पंचायत कोंटा में तत्कालीन प्रभारी CEO के कार्यकाल के दौरान मशीन खरीदी और भुगतान पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनमें बिल, GST विवरण और स्टॉक रजिस्टर की जांच की मांग है।

मनरेगा के संदर्भ में पार्टी ने वास्तविक कार्यस्थल के बजाय कागजों में कार्य दर्शाकर भुगतान किए जाने की शिकायतों का हवाला दिया है। मस्टर रोल, जॉब कार्ड और मजदूरों की उपस्थिति के मिलान की मांग की गई है। पार्टी ने 21 अक्टूबर 2024 के एक समाचार पत्र प्रकाशन का भी जिक्र किया, जिसमें RIPA योजना के तहत 6 पंचायतों में लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च होने और नियमों के पालन में अनियमितता की बात कही गई थी। प्रशासन से पूछा गया है कि इस मामले में अब तक क्या जांच हुई और दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई।

पार्टी की मांगों में सभी 76 तालाबों का स्वतंत्र तकनीकी टीम से भौतिक सत्यापन, कोंटा जनपद की विशेष ऑडिट, मशीन खरीदी और मनरेगा से जुड़े दस्तावेजों की जांच, और प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने पर FIR व वसूली शामिल हैं। साथ ही जांच की प्रगति और कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी रखी गई है। विज्ञप्ति में इंजीनियर-सचिव हत्या प्रकरण से संभावित संबंधों पर भी सवाल उठाया गया है, जिसके संबंध में न्यायालय में याचिका दायर किए जाने की जानकारी बताई गई है। ये सभी आरोप पार्टी की ओर से लगाए गए हैं और इनकी पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही होगी।

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