23 Nov 2026, Monday हिंदी
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स्वामित्व योजना: 31 मार्च 2027 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य का आह्वान

केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने स्वामित्व योजना को मिशन मोड में लागू करने का आह्वान किया। 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा, 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार।

4th Column (लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ) 3 min read
स्वामित्व योजना: 31 मार्च 2027 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य का आह्वान
Photo: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)
Key points
  • 31 मार्च 2027 तक सभी राज्यों से शत-प्रतिशत लक्ष्य के लिए समयबद्ध कार्ययोजना का आग्रह
  • 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा; 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार
  • सात राज्यों/क्षेत्रों में स्वामित्व कार्डों पर 16,614 ऋण स्वीकृत, राशि 1,769.56 करोड़ रुपये

केंद्र और राज्यों ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण संपत्तियों का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा तय की है। नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय पंचायती राज एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सभी राज्यों से 31 मार्च 2027 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजनाएं तैयार करने का आग्रह किया।

यह योजना आम ग्रामीण परिवारों के लिए सीधे मायने रखती है। मंत्री के अनुसार अब बैंक स्वामित्व संपत्ति कार्डों को ऋण के लिए जमानत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति के आधार पर ऋण लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं और महंगे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता घटा सकते हैं।

मंत्री ने बताया कि अब तक 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति में संपत्ति कार्ड तैयार होने का आंकड़ा 66 प्रतिशत बताया गया है। उन्होंने भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्यों के राजस्व विभागों और मंत्रालय के सामूहिक प्रयासों की सराहना की तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की प्रशंसा की।

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने कहा कि संपत्ति कार्डों के वितरण से भूमि के स्पष्ट स्वामित्व अभिलेख स्थापित हुए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है और भूमि संबंधी विवाद कम करने में मदद मिली है। उन्होंने राज्यों से बाकी ड्रोन सर्वेक्षण तथा संपत्ति कार्ड तैयार करने और उनके वितरण का कार्य मिशन मोड में पूरा करने को कहा।

बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्वामित्व कार्डों पर आधारित कुल 16,614 ऋण स्वीकृत होने की जानकारी दी गई, जिनकी राशि 1,769.56 करोड़ रुपये है। राज्यों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जीआईएस-आधारित मानचित्रों से जल निकासी नेटवर्क, स्ट्रीट लाइटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना में ग्राम स्तर पर मदद मिल रही है। राज्यों ने बाकी कार्य में तेजी लाने का आश्वासन दिया है।

Source: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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