छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूल निजी हाथों में सौंपने की तैयारी: अमितेश शुक्ल
पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी पर सरकार को घेरा, फीस और शिक्षा के अधिकार पर सवाल उठाए।

- छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूल निजी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी
- अमितेश शुक्ल बोले: फीस लगने से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों का अधिकार प्रभावित होगा
- कांग्रेस ने फ़ैसला वापस न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी
छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, और पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने इस फ़ैसले पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार पर्याप्त शिक्षक और शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पा रही, इसलिए स्कूल निजी संस्थाओं को सौंपे जा रहे हैं।
यह मामला उन परिवारों के लिए सीधे मायने रखता है, जिनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। शुक्ल के अनुसार, शासकीय भवनों में निजी एजेंसियों के स्कूल चलने पर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस देनी पड़ेगी।
शुक्ल ने आरोप लगाया कि पहले हज़ारों सरकारी स्कूल बंद किए गए और अब बचे हुए स्कूल निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गरीब विरोधी सोच का सबसे बड़ा सबूत है और इससे सरकारी स्कूलों पर निर्भर गरीब परिवारों के बच्चों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन स्कूलों के नाम बदले गए और वहाँ फीस लेना शुरू कर दिया गया। शुक्ल ने सवाल उठाया कि जिन परिवारों के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, और इन स्कूलों के शिक्षकों का क्या होगा।
शुक्ल ने सरकार से यह भी पूछा कि सरकारी पैसे से बने स्कूलों को निजी संस्थाओं को सौंपने के बदले राज्य को क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, और सरकार शिक्षक भर्ती करने के बजाय स्कूल सौंप रही है।
शुक्ल ने चेतावनी दी कि यदि यह फ़ैसला वापस नहीं लिया गया, तो कांग्रेस गरीब बच्चों के हक की लड़ाई लड़ेगी और सरकार को फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर करेगी।




