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खान सचिव केशव चंद्र: घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर

खान सचिव केशव चंद्र ने फिक्की की बैठक में नीलामी सुधार, विदेशी निवेश के लिए अवधारणा पत्र और क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति पर मंत्रालय का रुख रखा।

4th Column (लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ) 3 मिनट में पढ़ें
मुख्य बातें
  • नीलामी में कुछ खनिजों के लिए न्यूनतम बोलीदाता छूट और आशय पत्र स्वतः जारी करने की व्यवस्था
  • विदेशी निवेश पर अवधारणा पत्र: एमओयू से आगे परियोजनाओं को धरातल पर उतारने पर जोर
  • फिक्की ने निर्यात नियंत्रण और प्रसंस्करण प्रतिबंधों से बढ़ती आपूर्ति चुनौतियों को रेखांकित किया

खान मंत्रालय के सचिव श्री केशव चंद्र ने उद्योग जगत से कहा है कि क्रिटिकल मिनरल अभियान के तहत घरेलू और विदेशी, दोनों स्रोतों से खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मंत्रालय और फिक्की की ओर से उद्योग प्रतिनिधियों के साथ आयोजित सीमित प्रतिभागियों की बैठक में उन्होंने यह बात रखी।

इस खबर का महत्व यह है कि महत्वपूर्ण खनिज आधुनिक उद्योगों की रीढ़ माने जाते हैं। मंत्रालय के सुधार एजेंडे में भूवैज्ञानिक अन्वेषण, जिम्मेदार खनन, उन्नत प्रसंस्करण, अनुसंधान, रीसाइक्लिंग और तकनीक-आधारित प्रशासन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।

श्री चंद्र ने हाल के नीलामी सुधारों की जानकारी दी। इनमें कुछ खनिजों के लिए न्यूनतम बोलीदाताओं की अनिवार्य संख्या में छूट और आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) स्वतः जारी करने की व्यवस्था शामिल है। उन्होंने उद्योग की चिंताओं का विस्तार से जवाब देते हुए मंत्रालय की पहलों और विचाराधीन प्रस्तावों की जानकारी दी, साथ ही खनिज ब्लॉकों के विकास से जुड़ी परिचालन चुनौतियों पर भी चर्चा की।

बैठक में एक अवधारणा पत्र भी जारी किया गया, जिसका शीर्षक है "महत्वपूर्ण खनिजों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना"। श्री चंद्र ने कहा कि समझौता ज्ञापनों (एमओयू) से आगे बढ़कर परियोजनाओं को धरातल पर उतारने पर इस पत्र का विशेष जोर मंत्रालय के प्रयासों के अनुरूप है, जिसमें विदेशों में केएबीआईएल (KABIL) की गतिविधियां भी शामिल हैं। उन्होंने उद्योग से रेडमड जैसे संसाधनों से महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण की संभावनाओं पर सक्रियता से विचार करने का आग्रह किया।

फिक्की की खनन समिति के सह-अध्यक्ष और जेएसडब्ल्यू के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. पंकज सतिजा ने बैठक में मंत्रालय के सुधारों की सराहना की। उन्होंने निर्यात नियंत्रण, घरेलू मूल्य संवर्धन की अनिवार्यता और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंधों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बढ़ते दबाव को रेखांकित किया। फिक्की के अनुसार यह अवधारणा पत्र व्यापक शोध और हितधारकों से परामर्श पर आधारित है। इसमें विदेशों में खनिज निवेश की बाधाओं की पहचान और व्यावहारिक समाधान सुझाए गए हैं, जिनमें देशों और प्राथमिकता वाले खनिजों का मैट्रिक्स तथा सरकारी सहायता के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का स्तरीकृत ढांचा शामिल है।

खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के प्रमुख श्री कदम संदीप वसंत के मार्गदर्शन में यह अवधारणा पत्र फिक्की के निदेशक श्री अर्पण गुप्ता और सहायक निदेशक श्री सिद्धांत चंद्रा ने तैयार किया है। बैठक में उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने नीतिगत प्राथमिकताओं, विदेशी निवेश और वित्तपोषण की व्यवस्थाओं पर चर्चा की।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)

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