स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य: ग्रामीण शौचालयों की मरम्मत का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू
जल शक्ति मंत्रालय का ‘स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य’ अभियान 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलेगा। ग्रामीण सामुदायिक और स्कूल शौचालयों पर रहेगा फोकस।
20 नवंबर 2026 | जल शक्ति मंत्रालय का ‘स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य’ अभियान 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलेगा। ग्रामीण सामुदायिक और स्कूल शौचालयों पर रहेगा फोकस।
- अभियान 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलेगा, समापन मानव अधिकार दिवस पर होगा
- सामुदायिक एवं स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत घरों के शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव पर जोर
- स्वच्छ सेवा आकलन 30 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य; स्कूली बच्चों की भागीदारी भी
जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2026 के अवसर पर ‘स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य’ (एसएसजीबी) अभियान का शुभारंभ किया है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक चलेगा और मानव अधिकार दिवस के अवसर पर इसका समापन होगा। मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार, अभियान का केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक और संस्थागत शौचालय हैं, जिनकी कार्यक्षमता और सुलभता सुधारने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रयास करने होंगे।
यह अभियान गाँव-गाँव में उन शौचालयों तक पहुँचेगा, जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों व पंचायत घरों जैसे संस्थागत शौचालयों की स्थिति का आकलन कर मरम्मत, रखरखाव और पुनर्स्थापना का काम होगा। साथ ही व्यक्तिगत परिवारों को भी अपने घरेलू शौचालयों की देखभाल के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिस गाँव के घर-घर में शौचालय हैं, वहाँ भी इनका निरंतर उपयोग बना रहे, यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर है।
अभियान का मूल भाव महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की ज़रूरतों से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व शौचालय दिवस 2026 की थीम ‘सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य’ स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ती है, और अभियान इसी सोच पर आधारित है। इसके तहत एकल गड्ढे वाले शौचालयों को जहाँ संभव हो दोहरे गड्ढे वाले शौचालयों में बदलने, मल-कीचड़ प्रबंधन का आकलन करने और स्वच्छ सेवा आकलन (एसएसए) को 30 नवंबर 2026 तक पूरा करने की योजना है।
अभियान में स्कूली बच्चों को स्वच्छता के भावी संरक्षक के रूप में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक सुश्री ऐश्वर्या सिंह ने राज्यों से स्कूल प्रबंधन समितियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर स्कूलों में स्वच्छता ऑडिट कराने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यटन स्थलों सहित अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर स्वच्छ और कार्यशील सामुदायिक शौचालयों के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में ई-शुभारंभ के साथ अभियान के रिपोर्टिंग मॉड्यूल का भी शुभारंभ हुआ, जिससे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अभियान की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेंगे। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति पर प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें लगभग 89.9 प्रतिशत गाँवों द्वारा ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल करने की जानकारी दी गई। गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और कर्नाटक की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टीमों ने अपनी प्रस्तावित गतिविधियाँ साझा कीं। अभियान की सफलता के लिए सभी राज्यों से विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है, ताकि ‘जन भागीदारी’ से ‘संपूर्ण स्वच्छता’ का लक्ष्य साकार हो सके।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)


